Bihar Politics: वर्ष 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष डॉ. बीएस चौहान को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पत्र लिखा था जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि समान नागरिक संहिता लोगों के कल्याण के लिए होने वाले सुधारवादी कदम के रूप में देखा जाना चाहिए न कि एक राजनीतिक औजार की तरह इसे जल्दबाजी में थोप दिया जाए.
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