Bihar News: लघु जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव परमार रवि मनुभाई ने कहा कि अगर सभी मुखिया एक महीने में प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला विकास आयुक्तों (डीडीसी) से कहा गया है कि वो 1,740 पूर्व और मौजूदा मुखिया को नोटिस जारी करें और उनसे उनके इलाकों में ट्यूबवेल लगाने के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र मांगें
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